काठमाडौं, ९ साउन ।

 उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पदाधिकारी ठूला निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयको अनुगमनमा जानै डराउने गरेको पाइएको छ । अनुगमनको सूचीमा परे पनि टोलीको नेतृत्व गरेका पदाधिकारी नै डराएर विद्यालयमै प्रवेश नगरेका हुन् ।

परिषद्ले उमाविमा देखिएका विकृतिबारे अध्ययन गर्न ‘उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन कार्यदल’ गठन गरेको छ । सो कार्यदलले दुईवटा टोली बनाएर २४ उच्च माविको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको थियो । दुई टोलीले १०र१० वटाको छुट्टाछुट्टै र चारवटाको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

पहिलो टोलीको नेतृत्व गरेका परिषद्का पदाधिकारी ललितपुरस्थित डिएभी सुशील केडिया उमाविमा जान मानेनन् । ‘ललितपुर अनुगमनका क्रममा सूचीमा परेको डिएभी सुशील केडिया उमावि नजिकै पुग्दा परिषद्का पदाधिकारी नै जान मानेनन्,’ अनुगमन टोलीमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘सो उमाविका सञ्चालक अनिल केडिया परिषद्का सभा सदस्य भएकाले परिषद्का पदाधिकारी संयुक्त रूपमा अनुगमनमा जाने भनेर सबैलाई फर्काए ।’ अनुगमन टोलीमा उमावि सञ्चालक, सञ्चारकर्मी, शिक्षकसमेत छन् । सो क्षेत्रमा तीन दिनअघि अनुगमन टोली खटिएको थियो ।

सो अनुगमन टोलीमा परिषद्का अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायण कोइराला, उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्मा, रमेशकुमार सिलवाल, प्रकृति अधिकारी, प्रल्हादराज गौतम, सोमनाथ सापकोटा र निर्मलराज पाण्डे छन् । सो टोलीले नौवटा उमाविको अनुगमन गरिसकेको छ । दोस्रो टोलीले भने दसवटै उमाविको अनुगमन गरिसकेको छ ।टोली सदस्यका अनुसार ठूला कहलिएका गुठीबाट सञ्चालित उमाविमा समेत एउटा टोली मात्र जान नसकेर संयुक्त रूपमा जाने कार्यक्रम बनाइएको छ । संयुक्त रूपमा जाने भनेर तोकिएको समयमा समेत टोली जान सकेन । कार्यदलले चारवटा उमाविमा संयुक्त जाने कार्यक्रम बनाएको थियो । सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज, एसओएस र बूढानीलकण्ठमा संयुक्त रूपमा जाने कार्यक्रम थियो । एक सदस्यले भने, ‘छुट्टाछुट्टै जाने आँटै गरेनन् ।’ अनुगमन टोलीले ल्याब, क्यान्टिनदेखि नियममा चलेको छरछैन भन्ने हेर्ने गरेको छ ।संयुक्त रूपमा गत बिहीबार जाने भनिएका उमाविमा पनि टोली जान सकेको छैन । टोली सदस्य तथा अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘संयुक्त अनुगमन टोली बिहीबार जाने कुरा थियो, त्यो दिन नगएपछि अहिलेसम्म खबर छैन ।’

यसैबीच, परिषद्ले विज्ञापनका लागि ठूला र चर्को शुल्क तिरेर राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सार्वजनिक सूचना निकालेर निर्देशन दिए पनि अटेरी भइरहेको छ । एक साताको समय दिएर हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । निर्देशन नमान्ने उमाविलाई कारबाही गर्न नसक्नु परिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको निरीहता रहेको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।